गड गुदमरतोय
प्लास्टिकच्या पिशव्यांनी भरलेली पाण्याची टाकी, दारूच्या बाटल्यांचा खच, खरकट्या पत्रावळी या सगळ्याच्या गराड्यात अडकलेला हरिश्‍चंद्रगड हे महाराष्ट्रातल्या गडकिल्लांच्या दुरावस्थेचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. या कचऱ्यामुळेच हरिश्‍चंद्रगडावर मुक्काम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाचे स्वागत केले जात असले तरी ट्रेकर्समध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. गडकिल्ल्यांवरचा वाढत जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी नाही झाले तर बाकीच्या किल्ल्यावरही मुक्कामास बंदी येऊ शकते. एकुणात ट्रेकर्सचे लाडके आणि हक्काचे असलेले हे गडकोट त्यांच्यापासून दुरावणार का ?
अहमदनगर, पुणे आणि ठाणे या तीन जिल्ह्याच्या सीमेवर एैसपैस पसरलेला हरिश्‍चंद्रगड हा भटक्‍यांची सर्वार्थाने 'पंढरी'. वर्षानुवर्षे येथे गडकऱ्यांचा राबता अव्याहतपणे सुरू आहे. गडावर असलेला मुबलक पाणीसाठा, मुक्कामासाठी उपलब्ध गुहा, एैसपैस पसरलेली वनसंपदा, ऐतिहासिक मंदिर यामुळे बारा महिने अभ्यासक, ट्रेकर्स, फोटोग्राफर्स यांची मांदियाळी येथे जमलेली असते. हरिश्‍चंद्रगडावरचा कोकणकडा म्हणजे सह्याद्रीचा अदभुत आविष्कार, पावसाळा सुरू होण्याच्या आधी कधी गडावर आले तर 'इंद्रवज्रा'चे विस्मयकारक दृश्‍य येथे हमखास दिसते. गडाच्या या वैशिष्ट्यांमुळे हरिश्‍चंद्रगडावर मुक्काम न केलेला ट्रेकर सापडणे विरळा. या गडावरचा मुक्काम म्हणजे निसर्गाच्या सान्निध्यातली एक नितांत सुंदर अनुभूती असते. नव्वदच्या दशकापर्यंत, गडावर असणारे मंदिर आणि गुहा येथे ट्रेकर्सच्या मुक्कामाची सोय होत होती. कालांतराने पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली. तशी गडावरच्या या गुहा आणि मंदिरातील जागा अपुरी पडू लागली. तेव्हा गडावरच्या मोकळ्या जागेत तंबू लावून मुक्कामाची सोय होऊ लागली. पर्यटकांची ही गरज ओळखून गावकऱ्यांनी हे तंबू लावून देण्याची व्यवस्था केली तसेच गडावर येणाऱ्या पर्यटकांच्या चहा, नाश्‍ता, जेवणाची सोय हे गावकरी करू लागले. गडावर मुक्कामाची आणि खाण्यापिण्याची सोय आयती उपलब्ध झाल्याने पर्यटकांची गर्दी बेसुमार वाढली. मानवी गर्दी वाढल्यामुळे पर्यायाने प्लास्टिकचा कचरा वाढायला सुरवात झाली. हा कचरा इतकी वाढला की गडावरचे पाण्याचे स्रोत दूषित झाले. गडावरचे वन्यप्राणी हा परिसर सोडून गडाखाली निघून गेले. हरिश्‍चंद्रगडाला लागलेले हे ग्रहण दूर करण्यासाठी राजूर वनपरिक्षेत्रातील वनाधिकाऱ्यांनी कडक पाऊल उचलली. गडावर होणारा मोठ्या प्रमाणातील कचरा, प्लॅस्टिकचे वाढलेले धोकादायक प्रमाण, कचऱ्यामुळे गडावरील वन्यप्राण्यांचे झालेले स्थलांतर यामुळे गडावर येणाऱ्या पर्यटकांना मुक्कामास बंदी घालण्यात आली आहे. हरिश्‍चंद्रगडावर गेल्या काही वर्षात टपरीवजा हॉटेले उभी राहिली आहेत. आजमितीला सुमारे पंचवीस ते तीस हॉटेले गडावर उभी आहेत. यातून स्थानिकांना रोजगार मिळतो पण या हॉटेलात येणारे पर्यटक आणि काही प्रमाणात हॉटेल मालकही गडाचे पावित्र्य आणि पर्यावरणाचे महत्त्व जाणत नाहीत. 'नाइट आउट'च्या नावाखाली गडावर उशिरापर्यंत चालणारा धुडगूस, 'बोन फायर'च्या नावाखाली जंगलातले मोठे मोठे ओंडके जाळणे, सोबत आणलेल्या पाण्याच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थांचे प्लास्टिक गडावर सोडून जाणे, मद्यपींची वाढती संख्या, दारूच्या फुटक्‍या बाटल्यांचा खच यामुळे आत्तापर्यंत या गडाच्या पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हॉटेल मालकही त्यांच्याकडून होणारा कचरा हा गडावरच जाळून त्याची विल्हेवाट लावतात. यातून पर्यावरणाची अजूनच हानी होते. गडावर इतक्‍या जास्त प्रमाणात कचरा साठला आहे हा कचरा गडावरून खाली नेणेसुद्धा अशक्‍य झाले आहे. जागतिक वारसा असलेल्या पश्‍चिम घाटाच्या पट्ट्यात हा भाग येत असल्याने पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असा हा भाग आहे. अनेक दुर्मिळ वनस्पती, प्राणी यांची विपुल जैवविविधता या गडाच्या परिसरात आहे. या सर्व प्रकारांचे गांभीर्य लक्ष्यात घेऊन वनविभागाकडून उशिरा का होईना पण ही कारवाई करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी गडावरील हॉटेल चालकांना या सर्व प्रकाराची कल्पना देण्यात आली होती. पण हॉटेल चालकांच्या बेफिकीरपणामुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी झाले नाही. त्यामुळे गडावर आता यापुढे कोणत्याही प्रकारचे प्लास्टिक नेण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे तसेच गडावर संध्याकाळनंतर मुक्काम करण्यासदेखील बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता गडावर येणाऱ्या पर्यटकांना एका दिवसात गड बघून खाली उतरणे भाग आहे. कचरा पर्यटकांचा, मनस्ताप डोंगरयात्रींना हरिश्‍चंद्रगडावर झालेला कचरा आणि त्यामुळे मुक्काम करण्यास घालण्यात आलेली बंदी हे सह्याद्रीमधल्या गडकोटांची अवस्था दाखवणारे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातल्या इतर गडकोटांवर थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. रस्ताचे जाळे सर्वत्र पसरल्याने आणि खासगी वाहनांची सोय, असंख्य ट्रेकिंग संस्था यामुळे पूर्वी अनवट वाटेवर असणारे बहुतांश गड आता वहिवाटेवर आले आहेत. त्यामुळे हौशी, नवशे यांचा वावर सर्वच गडांवर वाढल्याचे बघायला मिळते. सोशल मिडीयामुळे सह्याद्रीमधील या अनवट ठिकाणांचा बाजार केला जातो. पावसाळ्यात शेकडोंच्या ग्रुपने ट्रेकिंग संस्थांकडून ऍक्‍टिव्हिटी आखल्या जातात. या पर्यटकांना गडाचा इतिहास, पर्यावरणाचा वारसा याच्याशी काहीही घेणे देणे नसते त्यामुळे गडकोटांच्या भिंतींवर नावे कोरणे, पाण्याची टाके दूषित करणे, कचरा फेकणे, मद्यपान करणे यासारखे प्रकार गडकोटांवर सर्रास घडतात. याउलट जबाबदारीने ट्रेकिंग करणारा एक वर्ग आहे जो पर्यावरणाला धक्का लागणार नाही अशा रीतीने भटकंती करत असतो. मात्र मुक्काम बंदीच्या निर्णयाचा फटका डोंगरयात्रींनाही बसणार आहे. यासंदर्भात वनखात्याची नेमकी भूमिका काय हे सांगताना, राजूर वनपरिक्षेत्राचे वनअधिकारी अमोल आडे म्हणाले '' हरिश्‍चंद्रगडावर येणाऱ्या सर्व पर्यटकांना आता गडावर मुक्काम करता येणार नाही. गडावर झालेले प्लास्टिकचा अफाट कचरा आणि त्यामुळे होणारी निसर्गाची हानी यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या हा नियम अहमदनगर जिल्ह्यातील पाचनई गाव आणि गडाचा परिसर येथे लागू होणार आहे. गडावर येणाऱ्या इतर प्रमुख वाटा पुणे जिल्हातील खिरेश्‍वर आणि ठाणे जिल्हातील बेलपाडा या गावांमधून येतात. तिथल्या नागरिकांशी बोलून त्यांना हा कचरा प्रश्‍नाचे गांभीर्य समजावून सांगण्यात येईल आणि गडाच्या सुरवातीलाच पर्यटकांकडून गडावर प्लॅस्टिक जाण्यास अटकाव कसा करता येईल याची काळजी घेण्यात येईल. तसेच यापुढे गडावर कचरा करणाऱ्यास 500/- दंड ठोठावण्यात येणार आहे. गडाच्या परिघातील संबंधित गावे ज्या वन परिक्षेत्रात येतात तिथल्या वनधिकाऱ्यांशी याविषयी चर्चा चालू आहे आणि लवकरच या गावातही प्लास्टिक बंदीचा नियम लागू करण्यात येणार आहे. ही बंदी सध्या तीन महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. तीन महिन्यानंतर पुन्हा गडावरच्या कचराच्या आढावा घेऊन पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे''. हरिश्‍चंद्रगडावर मुक्कामास बंदी करण्यात आल्यामुळे गडावर ज्यांची हॉटेल्स आहेत त्यांचा रोजगार संकटात सापडला आहे. त्यामुळे या हॉटेल व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन राजूरच्या वनअधिकाऱ्यांची भेट घेतली तेव्हा गडावर हॉटेलचालकांना प्लास्टिक नेता येणार नाही या हमीवर त्यांना व्यवसाय करण्यास तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे. गडावर हॉटेल असणारे भास्कर बादड यांनी वनखात्याच्या या नियमाला पाठिंबा देत या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी स्थानिकांची अडचण सांगताना म्हणाले की,'' भौगोलिक दुर्गमतेमुळे पावसाळ्यातील चार महिने भातशेतीचे सोडले तर या भागातील स्थानिकांना उदरनिर्वाहाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे गडावर येणाऱ्या पर्यटकांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळत होता. दर पावसाळ्यानंतर या झोपड्यांची डागडुजी करावी लागते. तसेच हे सगळे सामान पाचनईतून वर गडावर चढविणे जिकरीचे काम आहे. इतक्‍या कष्टातून जे काही दोन पैसे मिळतात तेसुद्धा हॉटेलं बंद झाली तर बंद होतील आणि सगळ्यांचेच रोजगार बंद पडतील. तसे होऊ नये आणि गडावरही स्वच्छता राहावी यासाठी आम्ही सर्व हॉटेल व्यावसायिकांनी प्लास्टिकचा एकही जिन्नस विकण्यास ठेवणार नाही आणि पर्यटकांनाही गडावर कचरा करू देणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेऊ अशी हमी या हॉटेल व्यावसियाकांनी वनाधिकाऱ्यांना दिली आहे.'' मुक्काम बंदीची अंमलबजावणी होणार का ? वनाधिकाऱ्यांनी केलेला हा नियम स्वागतार्ह जरी असला तरी त्यांची अंमलबजावणी कशी होते हा एक प्रश्‍नच आहे. कारण गडाचा विस्तार हा अफाट आहे. तसेच गडावर येणाऱ्या तीन मुख्य वाटा आहेत आणि चार ते पाच उपवाटा आहेत. या सर्व वाटांवरुन कोण गडावर येते किंवा जाते यांची नोंद ठेवणे अवघड आहे. शिवाय हा गड तीन जिल्ह्यात पसरला असल्यामुळे तीनही जिल्हातील वनाधिकाऱ्यांनी एकत्रित निर्णय घेतल्याशिवाय ही बंदी प्रभावी ठरणार नाही कारण सध्या जी बंदी घालण्यात आलेली आहे ती केवळ पाचनई भागात घालण्यात आली आहे. गडावरचे महादेवाचे मंदिर हे या भागातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असून दरवर्षी महाशिवरात्रीला गडावर काही हजार भाविक दर्शनासाठी येतात. तेव्हादेखील गडावर मोठ्या प्रमाणात कचरा होतो. या कचऱ्याचे नियंत्रण कसे केले जाणार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वनखात्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने गडावर येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटक आणि ट्रेकरची तपासणी करणे ही अवघड बाब आहे. पुरातत्त्व खाते असो किंवा वनविभाग, या बंदीची अंमलबजावणी होण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता हा एक प्रमुख अडथळा आहे. या सर्व घटकांचा विचार करून ही बंदी प्रभावीपणे कशी अमलात आणता येईल याची विचार करणे गरजेचे आहे. प्रसंगी जबाबदार ट्रेकर्स, दुर्गसंवर्धन संघटना,स्थानिक यांनी एकत्र करून हे कार्य तडीस न्यावे लागेल. 'रानवाटा'ची सफाई मोहीम गेली बारा वर्षे हरिश्‍चंद्रगडावर होणाऱ्या कचऱ्याची साफसफाई मुंबईमधील 'रानवाटा' नावाची संस्था करत आहे. कुठल्याही सरकारी मदतीशिवाय हे काम 'रानवाटा'चे स्वयंसेवक करतात. या संस्थेचे प्रमुख स्वप्नील पवार या गडावरील कचरा प्रश्‍नाचे स्वरूप सांगताना अशी माहिती दिली की, दर वर्षी पावसाळ्याच्या सुरवातीच्या काळात आम्ही ही स्वच्छता मोहीम गडावर राबवितो. या वर्षी तब्बल दोन आठवडे 'रानवाटा' संस्थेचे कार्यकर्ते गडावर कचरा गोळा करत होते. आम्ही गोळा केलेल्या कचऱ्यामध्ये तब्बल अडीच हजार दारूच्या बाटल्या निघाल्या तसेच एक छोटा टेंपो भरून कचरा जमा झाला ज्यात प्रामुख्याने प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा समावेश होता. हा सगळा कचरा गडावरून खाली पायथ्याच्या पाचनई गावात आणण्यात आला आणि तिथून वनखात्याच्या गाडीने तो राजूरला नेण्यात आला. या स्वच्छता मोहिमेसाठी आम्हाला सुमारे पंचवीस हजार रुपये खर्च आला. बारा वर्ष सलग ही स्वच्छता मोहीम राबविल्यानंतरसुद्धा दरवर्षी कचऱ्याचे प्रमाण वाढतच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वनखात्याने घेतलेला मुक्काम बंदीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. गडावर जे ट्रेकर्स येतात त्यांना गड, गडाचे महत्त्व याची जाण असते मात्र पर्यटकांची जी कॅटेगरी असते ती नुसती धुडगूस घालण्यासाठीच गडावर येते. त्यात गडावर जेवण,चहा,नाश्‍त्याची सोय आयती झाल्याने त्यांची संख्या वाढली पर्यायाने कचऱ्याचे प्रमाणही प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. आता या वन खात्याने मुक्कामास बंदी घातलेला हरिश्‍चंद्रगड हा काही पहिला किल्ला नाही या आधी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातले वासोटा, प्रचितगड, जंगली जयगड, भैरवगड यासारख्या किल्लांवरही वनखात्याकडून मुक्कामास कायमची बंदी घालण्यात आलेली आहे. या पट्ट्यातील वनसंपदा आणि पर्यावरणाचे जतन करण्यासाठी अशी बंदी गरजेची असली तरी खरंच या बंदीचे परिणाम लक्ष्यात येण्यासाठी दोन पावसाळे जावे लागतील. पर्यटकांच्या उपद्रव जरी यामुळे थांबणार असली तरी जबाबदारीने ट्रेकिंग करणाऱ्या डोंगरयात्रींना मात्र याचा फटका निश्‍चितच बसणार आहे. कारण हरिश्‍चंद्रगडावरची मंतरलेली सकाळ असो किंवा मनावर गारूड टाकणारा कोकणकड्यावरचा सूर्यास्त या दोन्ही गोष्टींना आता ट्रेकर्स कायमचे दुरावणार आहेत.
-------------------------------------
हरिश्‍चंद्रगडावर 'अति तिथे माती' असा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे ही बंदी कधी ना कधी घातली जाणारच होती. किल्ल्यांवर फिरताना पर्यटक आणि ट्रेकर्स या दोघांनी जबाबदारीचे भान ठेवायला हवे. आपण जे काही प्लास्टिक गडावर नेतो ते आपणच खाली आणायला हवा. एक ट्रेकर म्हणून या मुक्काम बंदीच्या निर्णयामुळे मी नक्कीच हळहळलो आहे पण कचऱ्याचा गंभीर प्रश्‍न लक्ष्यात घेता या निर्णयाशिवाय गत्यंतर नाही. सोशल मिडीयामुळे सह्याद्रीमधल्या अशा ठिकाणांचा जास्त प्रसार होतो आणि पर्यटकांची संख्या वाढते. कधी कधी ट्रेकर्स मंडळींकडूनसुद्धा उत्साहाच्या भरात अनुचित प्रकार घडतात. रांगणा किल्ल्यावर तटाचे दगड काढून चुलीसाठी वापरल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे स्वतःची जबाबदारी ओळखून भटकंती करणे आवश्‍यक आहे. भगवान चिले , दुर्ग अभ्यासक
--------------------------------------
पुर्व प्रकाशित - साप्ताहिक सकाळ - 16 डिसेंबर 2017
-------------------------
Comments
Post a Comment